अवैध खनन रोकने के लिए सरकार का बड़ा दांव

रायपुर। छत्तीगढ़ में अब रेत का खनन पंचायत नहीं करेगी बल्कि खनन का अधिकार अब सीएमडीसी को दे दिया गया है। आज मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने इस बात का ऐलान किया। पिछले कुछ सालों से छत्तीसगढ़ में रेत खनन का अधिकार पंचायतों का दिया गया था। इसका मकसद पंचायतों को आत्मनिर्भर बनाना था, लेकिन इसका फायदा पंचायतों को मिलने के बजाय कुछ माफिया उठा रहे थे। अवैध उत्खनन का काम लगातार चल रहा था। पिछले दिनों खनिज विभाग के प्रिसिपल सिकरेट्री गौरव द्विवेदी के निर्देश पर पूरे प्रदेश में अवैध रेत खनन के खिलाफ बड़ी कार्रवाई भी हुई थी।

रेत खनन में माफियाओं के बढ़ते दखल को देखते हुए अब राज्य सरकार ने ये फैसला लिया है कि रेत का खनन का अब पंचायत नहीं करेगा, बल्कि सीएमडीसी के जरिये खनन कराया जायेगा। और जितनी रॉयल्टी पंचायतों को मिला करती थी, उससे 25 फीसदी राशि को बढााकर रॉयल्टी पंचायतों को उपलब्ध करायी जायेगी।

ये जवाब सदन में ध्यानाकर्षण में पूछे गये अवैध वसूली के जवाब में दिया गया। ध्यानाकर्षण में बृहस्पत सिंह ने अवैध वसूली करने का गंभीर आरोप लगाते हुए कार्रवाई की मांग की थी। राज्य सरकार की तरफ से उसी सवाल के जवाब में बताया कि दूसरे प्रदेशों में परिवहन पर भी अब सख्ती से नजर रखी जायेगी।

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