पुर्व आईएएस अधिकारी और भाजपा नेता ओमप्रकाश चौधरी की मुश्किलें बढ़ती आ रही नजर

रायपुर। पूर्व आईएएस अफसर और भाजपा नेता ओम प्रकाश चौधरी के की मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही हैं। उनके खिलाफ एजुकेशन सिटी की जमीन मामले में फिर जांच होगी। राज्यपाल ने चीफ सिकरेट्री सुनील कुजूर को जांच करने के लिए निर्देशित किया है। राज्यपाल के सिकरेट्री सोनमणि बोरा ने राज्यपाल के हवाले से चीफ सिकरेट्री को पत्र लिख मामले की पूर्ण जांच करने कहा है

दंतेवाड़ा में कलेक्टर रहने के दौरान ओपी चौधरी ने यहां जवांगा एजुकेशन सिटी प्रोजेक्ट तैयार कराया था। वर्ष 2010-11 में यहां एजुकेशन सिटी का निर्मांण शुरू हुआ। इस एजुकेशन सिटी की जमीन को लेकर तत्कालीन कलेक्टर रहते हुए ओपी चौधरी ने ग्रामीणों के साथ कुछ समझौते तय किए थे, जिन्हें बाद में पूरा नहीं किया गया। इस बात की शिकायत ग्रामीणों के एक प्रतिनिधि मंडल ने राज्यपाल से की थी। इसी शिकायत को संज्ञान में लेते हुए राज्यपाल अनुसूईया उइके ने जांच के निर्देश दिए हैं। राज्यपाल ने राज्य सरकार को मामले की संपूर्ण जांच करने और ग्रामीणों को राहत मुआवजा शीघ्र प्रदान किए जाने के निर्देश दिए हैं।

ग्रामीणों के अनुसार एजुकेशन सिटी के एवज में ग्रामीणों से जमीन लेने के बदले उनके परिवार के एक सदस्य को यहां नौकरी, बच्चों को मुफ्त शिक्षा और भूमि का पट्टा दिए जाने का वादा किया गया था, लेकिन जिला प्रशासन की ओर से यह वादा पूरा नहीं किया गया। बता दें कि इससे पहले भी ओपी चौधरी जवांगा एजुकेशन सिटी को लेकर विवादों में घिरते रहे हैं। उनके पद में रहने के दौरान ही उनके खिलाफ शिकायत हुई थी।

इसके बाद उन्होंने नौकरी छोड़कर राजनीति का रूख कर लिया था। वे विधानसभा चुनाव में भी भाजपा की टिकट से खरसिया विधानसभा सीट के लिए चुनाव लड़े थे, लेकिन इसमें उनकी हार हुई। दूसरी तरफ चौधरी अपने ऊपर लगे आरोपों को लगातार निराधार बताते रहे हैं। उनका कहना है कि राजनीतिक दुर्भावनावश उन्हें इस मामले में फंसाया जा रहा है।जवांगा एजुकेशन सिटी प्रोजेक्ट की परिकल्पना नक्सल प्रभावित क्षेत्र में बच्चों को बेहतर शिक्षा दिलाने के मकसद से की गई थी। इसके तहत एक विशाल क्षेत्र में वृहद एजुकेशन कॉम्प्लेक्स का निर्मांण किया गया है, जहां नक्सल प्रभावित परिवारों के बच्चों को मुफ्त आवासीय शिक्षा और सभी सुविधाएं मिलती हैं।

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