राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल के घाटी से लौटते ही पुलिस बल की 100 अतिरिक्त कंपनियों को जम्मू कश्मीर भेजने का जारी आदेश

नई दिल्ली, नरेंद्र मोदी सरकार के 15 अगस्त से पहले जम्मू-कश्मीर में 10 हजार अतिरिक्त जवानों की तैनाती के आदेश के बाद खलबली मच गई है. कयास लगाए जा रहे हैं कि 35 ए को हटाने की उल्टी गिनती शुरू हो गई है. मोदी सरकार ने राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल के घाटी से लौटने के दो दिन बाद 100 अतिरिक्त कंपनियों को जम्मू-कश्मीर भेजने का आदेश जारी किया है. हालांकि स्थानीय नेताओं और राजनीतिक पार्टियों ने इसका विरोध भी शुरू कर दिया है.

न्यूज एजेंसी आईएएनएस ने सूत्रों के हवाले से बताया कि इसके लिए कोई कसर छोड़ी नहीं जा रही है. आदेश से यह साफ नजर आ रहा है. 35 ए के विरोध को लेकर हिंसा या राज्य की शांति भंग करने के प्रयास हो सकते हैं, इसे कंट्रोल करने की पूरी कोशिश की जाएगी. ताकि आम नागरिकों को कम से कम असुविधा हो.

लोकसभा 2019 चुनाव के घोषणापत्र में भी बीजेपी ने जम्मू-कश्मीर से अनुच्छेद 35 ए और 370 को खत्म करने की प्रतिबद्धता जाहिर की थी. भारतीय जनता पार्टी का तर्क है कि ये अनुच्छेद राज्य के एकीकरण में बाधा बनने के अलावा जम्मू-कश्मीर के विकास में भी रुकावट बने हुए हैं. मोदी सरकार के इस कदम से लग रहा है उसने इस दिशा में कदम बढ़ा दिए हैं.

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